Site icon लोकाशा-बंब न्यूज

उच्च न्यायालयाने बीडचे जिल्हाधिकारी व परळीचे तहसीलदार यांची बदली करण्याची केलेली मागणी फेटाळली, परळी मतदारसंघात सीसीटीव्ही बसवण्याची मागणी केलेल्या त्या 122 मतदान केंद्राच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला केले आश्वस्त

याचिकाकर्त्यांनी अमुक पक्षाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून उच्च न्यायालयाची केली दिशाभूल?

छत्रपती संभाजीनगर – लोकसभा निवडणुकीपासून चर्चेत असलेल्या 233-परळी विधानसभा मतदारसंघात 122 मतदान केंद्रांना अति संवेदनशील घोषित करून त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत तसेच बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक व परळीचे तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांची बदली करावी, अशी मागणी करणारी याचिका काही स्थानिक नेत्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती, त्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी व परळीचे तहसीलदार यांची बदली करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे ताशेरे याचिकाकर्त्यांवरती ओढले आहेत.

संबंधित याचिकाकर्ते माधव जाधव व इतरांनी मतदारसंघातील 122 मतदान केंद्रांना अतिसंवेदनशील घोषित करून त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत व मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निगराणीखाली व्हावी अशी मागणी केली होती. मात्र त्या केंद्रावरील लोकसभा निवडणुकीतील निवडणूक प्रक्रिया ही पारदर्शक पद्धतीने पार पडली असल्याचा खुलासा यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने केला होता तसेच पुढील विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया देखील शांततेत व निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसारच होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला आश्वस्त केले असल्यामुळे विरोधकांची तीही मागणी आता धुळीला मिळाली असल्याचे स्पष्ट होते.

दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आपण अमुक पक्षाचे संभाव्य उमेदवार असल्याचे भासवून उच्च न्यायालयाला सदर प्रक्रिया वेगाने पार पाडून निर्णय द्यायला लावले, मात्र उमेदवारी अर्ज भरण्याचे 5 दिवस उलटूनही संबंधित याचिकाकर्त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज अजूनही भरलेला नाही, त्यामुळे संबंधितांनी उच्च न्यायालयात खोटी माहिती देऊन अवमान केला असून न्यायालयाची दिशाभूल केली असल्याचीही चर्चा जाणकारांमध्ये होत आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या समोर याचिकाकर्त्यांनी वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध माहिती अर्जाद्वारे सादर करून न्यालायकडून आदेश प्राप्त करून घेण्याचा डाव मा.उच्च न्यायालयाने हणून पाडला आहे. तसेच या याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात आता उच्च न्यायालय काही कार्यवाही करणार का? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Exit mobile version