मुंबई (दि. 10) – सन 2023 मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य राज्य शासनाच्या वतीने देण्याचा निर्णय शासन स्तरावर झाला असून ही रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्यापूर्वी त्यांच्या आधार व बँक खात्याशी संलग्न असलेल्या माहितीचा वापर करण्यासाठी पात्र असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी त्यांचे वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक नाहरकत पत्र आपल्या गावाशी संबंधित कृषी सहाय्यकाकडे जमा करणे आवश्यक असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे.
2023 च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीन चे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. मात्र यावर उपाययोजना म्हणून कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाने मागील वर्षीच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याची घोषणा केली व त्यानुसार निधी सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सदर रक्कम सोयाबीन- कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई-पीक पेऱ्याची नोंदणी केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना केली जाणार असून, शेतकऱ्यांचे आधार व बँक खाते संलग्न असलेली माहिती, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रक्कम वर्ग करण्याच्या कामासाठी माहिती हाताळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक नाहरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यानुसार पात्र असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी सदर संमतीपत्र किंवा नाहरकत प्रमाणपत्र आपल्या गावाशी संबंधित असलेल्या कृषी सहाय्यकांकडे तातडीने सादर करावे, जेणेकरून अनुदानाच्या रकमा शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर त्यांच्या संलग्न बँक खात्यांवरती वितरित करता येतील, असे आवाहन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.