रुग्णांना लुटणार्‍या खाजगी दवाखान्यांना बसणार चाप

बीड,दि.14 : खाजगी रुग्णालयांकडून गोरगरिब रुग्णांना लुटले जात असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत असल्याने जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी
बीड शहरासह जिल्ह्यातील सर्व खासगी दवाखान्याचे ऑडीट करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिकार्‍याचे दोन पथक तयार केले आहे. त्यानुषंगाने बीड शहरासह जिल्हाभरातील सर्व खासगी दवाखान्याचे लेखा परीक्षण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी जटाळे यांच्यासह अन्य एक अधिकारी असे दोन अधिकार्‍यांचे पथक जिल्हाधिकार्‍यांनी नियुक्त केले असून गोरगरिब रुग्णांना लुटणार्‍या खाजगी दवाखान्यांना नियुक्त केलेल्या पथकांमुळे चाप बसणार असल्याचे दिसून येत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर तर लोकांची भिती लक्षात घेता या खासगी दवाखान्यांनी कहर करत अनेक मोठमोठ्या रक्कमा घेवून रूग्णांना लुटलेले आहे. कोरोना रोगासह अनेक आजार हे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत बसतात असे असतांनाही अनेक दवाखान्यांनी रूग्णाचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड सह अनेक कागदपत्रे घेत सुुरूवातीला या रूग्णाला महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून लाभ देता येईल असे सांगत दवाखान्यात दाखल करून घेतले. मात्र पुन्हा या रूग्णाला तुमचे दवाखान्यातील उपचार योजनेत बसले नाही म्हणून रूग्णाकडून मोठ मोठ्या रक्कमा उकळण्याचे कामही या दवाखान्यात झाल्यामुळे या सर्व खासगी दवाखान्याचे लेखा परीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आत्तापर्यंत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता योजनेतूनही बीड शहरासह जिल्हाभरातील अनेक दवाखान्यात लुट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यासोबतच महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही अनेक दवाखान्यात राबवल्या जातात. या योजने अंतर्गत कोरोनासह इतर 26 प्रकारचे आजार आणि ऑपरेशन महात्मा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गत केले जातात. असे असतांनाही या डॉक्टर मंडळींनी अनेक रूग्णांना योजनेत तुमचे ऑपरेशन किंवा आजार यावर उपचार केले जातील म्हणून संबंधित रूग्णाकडून आधार कार्ड, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र यासह इतर कागदपत्र घेतली. काही रूग्णांना या योजने अंतर्गत उपचारही केले मात्र काही रूग्णाकडून कागदपत्रे घेवून तुमचा उपचार या योजनेत बसला नाही असे सांगितले. विशेषत: ज्या रूग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक शिकलेले नाही किंवा ग्रामीण भागातले आहेत. अशिक्षीत आहेत अशा भोळ्या भाबड्या रूग्णांना फसवण्याचा प्रकार अनेक दवाखान्यात झाल्यामुळे गेल्या पाच वर्षामध्ये शहरासह इतर ठिकाणच्या खासगी रूग्णालयाकडे शासकीय योजने अंतर्गत किती रूग्णांवर उपचार केले आणि किती रक्कम या योजने पोटी या दवाखान्याला मिळाली या सर्वांचे ऑडीट करण्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला. हे ऑडीट गेल्या पाचवर्षातील आहे. त्यामुळे बीड शहरासह जिल्ह्यातील दवाखान्याचे ऑडीट करण्यासाठी लेखा विभागाच्या दोन अधिकार्‍यांसह दोन पथके जिल्हा प्रशासनाने नियुक्त केले आहे. या लेखा परीक्षणामध्ये अनेक दवाखान्याचे बिंग उघडे पडण्याची शक्यता आहे.