बीड, दि. 6 (लोकाशा न्यूज)- जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि शासनाने केलेल्या चौकशीमुळे बीड जिल्ह्यातील जलजीवनच्या काही कामांवर आक्षेप नोंदवलेला आहे. या अनुषंगानेच जलजीवनच्या कामाचा निधी वितरीत करायचा का नाही, असा पेच बीड जिल्हा परिषदेसमोर निर्माण झाला होता. या अनुषंगानेच बीड जिल्हा परिषदेने निधी वितरणासंदर्भात राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले होते. याच धर्तीवर राज्य शासनाने आपले मार्गदर्शन बीड झेडपीला मंगळवारी पाठवले असल्याची चर्चा आहे. त्यानुसार जलजीवनच्या कामांचा निधी वितरीत करण्याचे आदेश राज्य शासनाने बीड झेडपीला दिले आहेत. या आदेशामुळेच सध्या बीड झेडपीच्या जलजीवनकडे पडून असलेल्या 73 कोटींच्या खर्चाचा मार्ग खर्‍या अर्थाने मोकळा झाला आहे.
73 कोटींचा मार्ग मोकळा, जलजीवनच्या कामाचा निधी वितरीत करण्याचे बीड झेडपीला आदेश
