हक्कासाठी भर पावसात हजारो आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांचा आक्रोश, शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळेपर्यंत 20 ते 27 हजार मानधन द्या, जिल्हा परिषदेवर प्रचंड धरणे आंदोलन, गगनभेदी घोषणांनी परिसर दणाणला

बीड । प्रतिनिधी
जोपर्यंत शासकिय कर्मचार्याचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत आशांना दरमहा 20 हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांना दरमहा 27 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. शासकीय कर्मचार्यांचा दर्जा तात्काळ देण्यात यावा. सध्या अत्यंत तुटपुंजा मोबदला दिला जातो. तोही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ येत आहे. आमच्या मानधनात वाढ करुन वेळेत मोबदला द्यावा. आम्हला नेमून दिलेल्या कामाशिवाय व मोबदल्याशिवाय इतर योजनेचे कोणतेही कामे विनामुल्य करवून घेऊ नयेत यासह विविध मागण्या घेवून बीड जिल्ह्यातील हजारो अशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांनी मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक महासंघाच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड धरणे आंदोलन केले. या मोर्चात महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष भगवानराव देशमुख, प्रदेशकार्याध्यक्षा कमल बांगर, राज्य संघटक दत्ता देशमुख, जिल्हाध्यक्ष सचिन आंधळे यांच्यासह बीड जिल्ह्यातील हजारो आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक सहभागी झाल्या होत्या.
जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तक यांना केंद्र व राज्य हिश्यातून मोबदला दिला जातो. परंतू तो दरमहा एकत्रीत व नियमित देण्यात येत नाही. तेव्हा केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून मिळणारा मोबदला दरमहा व नियमित पाच तारखेपर्यंत देण्याची व्यवस्था करावी. माहे जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च 2023 चा राज्य निधीमधून देण्यात येणारा मोबदला आशा स्वंयसेविकांचा 10500 रुपये व व गटप्रवर्तकांचा 14100 रुपये अदा करण्याच्या शासनाच्या सुचना होत्या. त्याचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यात यावा. माहे एप्रिल, मे व जुन 2023 चा राज्य निधीमधून देण्यात येणारा मोबदला आशा व गटप्रवर्तकांना देण्यात यावा. दि. 10 एप्रील 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आशा व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात 1500 रुपये वाढ केलेली आहे. सदर शासन निर्णयाची त्वरीत अंमलबजावणी करण्यात यावी.आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचार्यांचा दर्जा देऊन त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी व भक्ते लागु करण्यात यावेत. जोपर्यंत शासकिय कर्मचार्याचा दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत आशांना दरमहा 20000 रुपये व गटप्रवर्तकांना दरमहा 27000 रुपये मानधन देण्यात यावे. केंद्र शासनाने ऑक्टोंबर 2018 नंतर आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात कसलिही वाढ केलेली नाही. तेव्हा आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात भरघोस वाढ करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात यावी. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना त्यांना नेमुन दिलेल्या कामाशिवाय व मोबदल्याशिवाय त्यांच्याकडून इतर योजनेचे कोणतेही कामे विनामुल्य करवून घेऊ नये.आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना दरमहा वेतन चिठ्ठी देण्यात यावी. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना उत्कृष्ट अ‍ॅन्ड्रॉईड मोबाईल फोन देण्याचे तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्याची त्वरीत अंमलबजावणी व्हावी. गटप्रवर्तकांना दरमहा 20 गावाला भेटी देण्याचे काम असल्यामुळे त्यांना स्कुटी देण्यात यावी. आरोग्यवर्धीनी कार्यक्रमात गटप्रवर्तकांना समाविष्ट करून घेऊन दरमहा 1500/- मोबदला देण्यात यावा. यासह विविध मागण्या घेवून आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक यांनी दि. 18 जुलै रोजी जिल्हा परिषदेवर प्रचंड धरणे आंदोलन केले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा आरोग्य आधिकारी डॉ. उल्लास गंडाळ यांना देण्यात आले. हे धरणे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष भगवानराव देशमुख, प्रदेशकार्याध्यक्षा कमल बांगर, राज्य संघटक दत्ता देशमुख, जिल्हाध्यक्ष सचिन आंधळे यांच्या उपस्थित झाले. यावेळी आशा ढाकणे, वर्षा कोकाटे, आशा बनसोडे, गटप्रवर्तक आशा मुंडे, आर्चना कोल्हे, सुनिता काळे, गवळन मोरे, दिपमाला रोडे, गटप्रवर्तक ढाकणे, स्नेहा मोरे, आर्चना बडे, मनिषा पवार, विर पी.बी., विर के.एस., जाधव बी.एस., कदम सी.डी., आशा डोंगरदिवे यांच्यासह बीड जिल्ह्याती हजारो आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक उपस्थित होत्या.