आष्टी (प्रतिनिधी)
राज्यातील सहकारी आणि खासगी दुग्ध व्यवसायावर आता सरकार अंकुश ठेवणार आहे. या क्षेत्रावर शासनाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध उपाय योजना सुचवण्यासाठी दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा सदस्यीय अभ्यासगट स्थापन केला आहे.
या अभ्यासगटात विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्यासह आमदार हरिभाऊ बागडे, आ.सुरेश धस,विनय कोरे, माणिकराव कोकाटे, संग्राम थोपटे,प्रकाश आबिटकर यांचाही समावेश आहे.
राज्यात दुग्ध व्यवसायाकडे कृषिपूरक व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते.ग्रामीण कुटुंबाच्या पोषण मूल्यांचा स्तर उंचावण्याबरोबरच अतिरिक्त उत्पन्न व रोजगारांच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यामुळे हा व्यवसाय खासगी आणि सहकारी तत्त्वावर वेगाने विस्तारत जात आहे.
राज्याच्या अनेक भागातील राजकारणात सहकारी दुग्ध उत्पादक संघाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. काही जिल्ह्यात तर सहकारी तत्त्वावरील दुग्ध उत्पादक प्रकल्प, संघ हे राजकारणाचे प्रमुख केंद्र ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य शासनानेही सहकार क्षेत्रातील दुग्ध व्यवसायाच्या गुणात्मक वाढीसाठी उपाययोजना करणे आणि खासगी व सहकारी दुग्ध व्यवसायावर शासनाचे नियंत्रण आणण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. हा अभ्यासगट खासगी व सहकारी दुग्ध व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे. याखेरीज सहकारी दुग्ध व्यवसायाच्या गुणात्मक वाढीसाठी तसेच सहकारी, खासगी दुग्ध व्यावसायिकांमध्ये निकोप स्पर्धेद्वारे जतनेस चांगल्या दर्जाचे दूध उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तसेच दुग्ध उत्पादकास योग्य दर मिळण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवणार आहे. सहकार क्षेत्रात दुग्ध प्रक्रिया व दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अर्थसहाय्याच्या दृष्टीने उपाय योजना तसेच दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कारवाई अधिक प्रभावीपणे राबवण्याच्या दृष्टीनेही हा अभ्यासगट शिफारस करणार आहे. या अभ्यासगटात विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांच्यासह आमदार हरिभाऊ बागडे, आ.सुरेश धस, विनय कोरे, माणिकराव कोकाटे, संग्राम थोपटे, प्रकाश आबिटकर यांचाही समावेश आहे.दूध भेसळ, दर नियंत्रण आदींसाठी ही समिती काम करणार…
——-आ.सुरेश धस
राज्यात मोठ्या प्रमाणात दुधात भेसळ होते. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. भेसळ रोखण्यासाठी असणारी यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यासाठी काय करता येईल, त्याद्वारे भेसळीचे प्रमाण कमी कसे करता येईल, तसेच दूध दर नियंत्रण आदीबाबत ही समिती काम करणार आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक त्या शिफारसी राज्य शासनाला केल्या जाणार आहेत.