मुंबई- राज्यातील जनतेला सरकारच्या वतीने एक वर्षासाठी 600 रुपये प्रति ब्रास वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.तसेच सलग पाच दिवस पाऊस झाल्यास नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ५ एप्रिल रोजी घेतला .मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण नऊ निर्णय घेतले.
“सततचा पाऊस” ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. अतिवृष्टी ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात.
शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मात्र, महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते आणि त्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळे देखील शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा प्रकरणी शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोजीत बैठकीत, सततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नसल्याने आणि ती निश्चित करणे आवश्यक असल्याने, शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या योग्य शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करण्यासाठी कृषि विभागाने समिती नियुक्ती करावी असा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सततच्या पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करून शासनास शिफारशी करण्याकरिता कृषि व पदुम विभागाच्या २१ डिसेंबर २०२२ च्या शासन आदेशाद्वारे मा.अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
या समितीने सततच्या पावसासाठी निकष निश्चित करण्याबाबत तयार केलेल्या अहवालात शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता विहित दराने मदत देण्याकरिता सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. हा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. १५ जूलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान १० मि.मी पाऊस झाल्यास; आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील १० वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यामानच्या तुलनेत ५० टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू राहिल.
अशा महसूल मंडळामध्ये पहिला ट्रीगर लागू झाल्याच्या दिनांकापासून १५ व्या दिवसापर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) निकष पुढीलप्रमाणे तपासण्यात येतील. १५ जूलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक फरक (NDVI) जर ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू राहील. तथापि ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा NDVI हा १५ व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्तच असायला पाहिजे.
सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल आणि ३३ टक्के पेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झाले असल्यास मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीतील सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता वरील निकष वापरून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने मदत देण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या “अतिवृष्टी” या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील २४ तासामध्ये ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील “सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)” हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहील.
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ.खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
नदी पात्रातील वाळु गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळु संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरिल न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.
मुंबईतील फोर्ट परिसरातील भारतीय नौदलास दिलेल्या सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ या संस्थेस भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र दराने नुतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संस्थेस फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र. २/४ क्षेत्र ७४१३.१७ चौ.मी. या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र एक रुपया दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण करण्यास मंजूरी देण्यात आली. पुढील तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी हा भाडेपट्टा राहील.
नागपूर शहरातील मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे नागपूरमध्ये ४३.८० किमी अंतराची मार्गिका उभारण्यात येईल.
या प्रकल्पाकरिता ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च येईल. या मध्ये मार्गिका क्रमांक १-ए मिहान ते एमआयडीसी ईएसआर (१८.६५ किमी.). मार्गिका क्रमांक २- ए ऑटोमेटीव्ह चौक ते कन्हान नदी (१३ किमी). मार्गिका क्रमांक ३ए लोकमान्य नगर ते हिंगणा (६.६५किमी). मार्गिका क्रमांक ३-ए – प्रजापती नगर ते ट्रान्सपोर्ट नगर (५.५० किमी) असे मेट्रो मार्ग असतील. जानेवारी २०१४ मध्ये नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा एक प्रकल्प राबवण्यास सुरवात झाली होती. यामध्ये ४०.०२ किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग आणि ३२ स्थानके उभारण्यात आली. या टप्प्याचे लोकार्पण ११ डिसेंबर २०२२ रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले आहे.
मुंबईतील गोवंडी येथील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या जमिनीवरील आरक्षणात फेरबदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे या जमिनीवर प्रस्तावित असलेल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ बृहन्मुंबई विकास योजना-२०३४ मधील न.भू.क्र.१ (भाग), मौ. देवनार, देवनार डम्पिंग ग्राऊंड, गोवंडी, मुंबई या जमिनीवरील महापालिका शाळा, इतर शिक्षण , खेळाचे मैदान, विद्यार्थी वसतीगृह व उद्यान/बगीचा ही आरक्षणे वगळून भूखंड भरणी स्थळाचे नामनिर्देशानसह उद्यान, बगीचाचे आरक्षण दाखवणाऱ्या फेरबदलास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणच्या खेळाच्या मैदानावरील साधारणतः ३१ हजार २०० चौ.मीटर क्षेत्राचे आरक्षण वगळण्यात आले आहे.
अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या करिता अध्यापकीय पदांची युनिटनिहाय पुनर्रचना करुन सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. सध्या या संवर्गात १३८ पदे मंजूर आहेत आणि संस्था निहाय कमाल विद्यार्थी संख्या १३७ आहे. या निर्णयामुळे मंजूर विद्यार्थी पद संख्या १३७ वरून २०९ इतकी होणार आहे. ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सर ज. जी. समूह रुग्णालय, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थांमध्ये ही पदे निर्माण करण्यात येतील.
थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण कंपनीला शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विलंब अदायगी अधिभार व संबंधित बाबी (Late Payment Surcharge and Related Matters ) नियम २०२२” अंतर्गत महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यासाठी ही शासन हमी देण्यात आली आहे.
महावितरण कंपनीकडे महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांची थकीत देणी २९ हजार २३० कोटी इतकी असून यामध्ये मुद्दल १७ हजार २५२ कोटी आणि व्याज ११ हजार ९७८ कोटी इतके आहे. महावितरण कंपनीने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी व्याज दर असलेला प्रस्ताव स्वीकारावा या अटीवर ही शासन हमी देण्यात आली आहे.
अकृषि विद्यापीठातील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक, सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोगाची वेतनसंरचना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या पदांना सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे ५ कोटी ९० लाख दहा हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षीत आहे.
राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने नॅक, एनबीए मुल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परिस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात सध्या ३ हजार ३४६ महाविद्यालयांपैकी १ हजार ३६८ महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झाले आहे. सद्यस्थितीत १ हजार ९७८ महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झालेले नाही. तसेच ७०४ तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांचे एनबीए मुल्यांकन झालेले नाही. या संदर्भात मुंबई विद्यापीठामध्ये आयोजित एका कार्यशाळेमध्ये महाविद्यालयांना मुल्यांकनासाठी मार्गदर्शनाची गरज असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परामर्ष (PARAMARSH) योजनेच्या धर्तीवर राज्याकडून ‘परिस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा कालावधी तीन वर्षांचा राहील. यासाठी राज्य सल्लागार समिती, विद्यापीठस्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल. या समित्यांमार्फत मार्गदर्शक संस्थांची निवड करण्यात येईल. या योजनेसाठी येणाऱ्या १३ कोटी ५० लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.