- अर्थसंकल्पातून सर्व सामान्य जनता, शेतकरी, नोकरदार वर्ग, उद्योजक, बेरोजगार आदींना खूप अपेक्षा होत्या. मात्र आज सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प या सर्वांच्या अपेक्षा फोल करणारा ठरला. आगामी काही राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूका डोळ्यासमोर फक्त सवंग घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे सरकार नेहमीच ‘इलेक्शन मोड’ अर्थसंकल्प सादर करते याची प्रचीती आज पुन्हा पाहण्यास मिळाली.
कोरोनाकाळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनेकांचे रोजगार गेले. याचा मोठा फटका मध्यमवर्गीयांना बसला. आता सात लाख रूपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले असले तरी ही सवलत टिकाऊ नाही कारण महागाईचा दर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे हे ही लक्षात घ्यायला हवं. शेतकर्यांसाठी विशेष ‘डिजीटल प्लॅटफॉर्म’ स्थापन करून कृषी ‘स्टार्टअप’ला प्राधान्य देणार असं सरकार म्हणत असले तरी त्यासाठी शेतकर्यांच्या खिशात पैसा कोठून येणार हे मात्र सांगत नाही. रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. मात्र या रेल्वेच्या ‘ट्रॅक’वर महाराष्ट्राच्या वाट्याला किती तरतूद करण्यात आली हे काही कळाले नाही. तरूण, युवकांच्या रोजगारवृध्दीसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. एकंदरीत आजचा अर्थसंकल्प हा विकासाचा आभास निर्माण करणाराच म्हणावा लागेल…