बीड, दि. 15 (लोकाशा न्यूज) : अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अचानक बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले असुन आर.टी.ई. अंतर्गत बालकांना शिक्षण मोफत आहे. मात्र अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती प्रोत्सहानपर काम करते. त्यामुळे शिष्यवृत्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी बीड जिल्ह्याच्या खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी गुरूवारी संसदेत केली. बीड जिल्ह्याच्या खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांनी गुरूवारी दुपारी 1.15 वाजन्याच्या सुमारास संसदेत अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मांडला. खा.प्रितमताई म्हणाल्या की, भारत सरकारकडून अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी प्रिमॅट्रिक शिष्यवृत्ती रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कसल्याही प्रकारची पुर्व सुचना न देता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे याच वर्षी अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन अर्ज भरलेले आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने या निर्णयाचा पुनर्रविचार करावा, अशी मागणी खा.प्रितमताई यांनी केली. येणार्‍या पिढीला बालकामगाराच्या खाईत न लोटता त्यांना शिक्षणाच्या मार्गावर मार्गस्थ करण्याच्या अनुषंगाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
खासदार ताईंचे मुंडे साहेबांच्या
पाऊलावर पाऊल-शेख फारूख
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संदर्भात खा.प्रितमताई मुंडे यांनी स्वत: संसदेत या प्रश्नावर आवाज उठवुन सभागृहाचे लक्ष वेधले. मुंडे साहेबांप्रमाणेच खासदार ताईंनी समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याची घेतलेली भुमिका त्यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवणारी आहे असे भाजप युवा नेते शेख फारूख यांनी सांगितले.