राज्यभर गाजलेल्या टीईटी घोटाळ्यात दोषी आढळून आलेल्या आणि बोगस प्राणपत्रावर नोकरीत असलेल्या 576 शिक्षकांचे वेतन बंद करण्यात आले आहे. यामध्ये औरंगाबाद विभागातील चार जिल्ह्यातील 232 शिक्षकांचा समावेश आहे.बीड जिल्ह्यातील 40 शिक्षक आहेत. राज्यातील 7874 शिक्षकांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारावर टीईटी (tet exam) परीक्षा दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या सर्व उमेदवारांवर नोकरीतून बडतर्फी तसेच प्रमाणपत्र रद्द करून पुन्हा परीक्षा न देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकरणात राज्य शालेय परीक्षा परिषदेने नुकतेच एक पत्र सर्व शिक्षणाधिकारी यांना काढले आहे. ज्यामध्ये 7874 पैकी 576 शिक्षकांना वेतन अदा करण्यासाठी शालार्थ आयडी देण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे.
या 576 शिक्षकांचे शालार्थ आयडी रद्द करण्यात येऊन या महिन्यापासून त्यांचे वेतन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वेतन बंद करण्याचा निर्णयाबरोबरच या शिक्षकांचे शालार्थ आयडी गोठवण्याच्या सूचना संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या अपात्र यादीतील शिक्षक हे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक सेवक किंवा सहशिक्षक पदावर कार्यरत असल्याचे आढळून आले आहे. हे शिक्षक अपात्र ठरल्यानंतर सुद्धा शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन अनुदान घेत होते. त्यामुळे या अपात्र शिक्षकांना ऑगस्टपासून वेतनापासून वगळण्यात यावे अशा सूचना शिक्षण संचालकांकडे देण्यात आले आहेत.TET परीक्षा उत्तीर्ण करून देण्यासाठी 7 हजार 880 उमेदवारांकडून प्रत्येकी दीड ते दोन लाख रुपये घेण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे हा गैरव्यवहार मोठा असल्याचे बोलले जात आहे. 2019 साली झालेल्या टीईटी अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षेत तब्बल 7800 विद्यार्थी बोगस पद्धतीने पात्र ठरल्याचे पुणे सायबर पोलीसांच्या तपासात उघड झाले होते. एकूण 7874 पैकी 576 शिक्षकांना शालार्थ आय डी म्हणजेच वेतन देण्यात येत होते.जे बोगसगिरी करून नोकरीस लागलेले आहेत.यातील 232 शिक्षक हे मराठवाड्यातील औरंगाबाद विभागामधील बीड,परभणी,हिंगोली, जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील आहेत.यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील 120,बीड जिल्ह्यातील 39,हिंगोली, जालना जिल्ह्यातील प्रत्येकी दहा आणि परभणी जिल्ह्यातील 50 शिक्षकांचा समावेश आहे.
या सर्व बोगसगिरी करणाऱ्या शिक्षकांचे ऑगस्ट 2022 पासून वेतन अदा करून नये अन्यथा संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा ईशारा शिक्षण संचालक डॉ.दिनकर पाटील यांनी दिला आहे.