बीड, दि. 8 (लोकाशा न्यूज) : शिक्षकांनी फक्त शिकवणीचेच काम करावे, अशा वेळी उपसतू धंदे करणार्या शिक्षकांना सीईओ अजित पवार यांच्याकडे माफी नसल्याचे त्यांनी आपल्या कामातून खर्या अर्थाने दाखवून दिले आहे. त्यांच्या दट्ट्यामुळेच गेवराईच्या भ्रष्ट मुख्याध्यापकाला दोन शिक्षीकांचे हडप केलेले जीपीएफचे पावणे सात लाख रूपये परत करावे लागले आहेत. यासह भ्रष्टाचार प्रकरणी अंजनडोह केंद्राचा मुख्याध्यापक तसेच जुगारात सापडलेल्या पाच शिक्षकांना त्यांनी थेट निलंबित केले होते, सीईओंनी केलेल्या या कारवाईंमुळेच इतर शिक्षकांना जरब बसत असल्याचे आता समोर येत आहे.
सध्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात नेमकं काय चाललयं हेच कळायला तयार नाही, कारण मोठा पगार असतानाही जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक भ्रष्टाचार करणे, जुगार खेळणे, सावकारकी करत असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. अशा शिक्षकांना जाग्यावर आणण्यासाठी त्यांना कायमची अद्दल घडविण्यासाठी अजित पवार एक वेगळा विचार घेवून काम करीत आहेत. मागच्या काही दिवसांपुर्वीच बीडमध्ये जुगार खेळताना पाच शिक्षकांना रंगेहाथ पकडले होते, या शिक्षकांना वाचविण्यासाठी अनेक पुढारी काम करत होते, असे असतानाही सीईओंनी कोणाच्याही दबावाला न जुमानता त्या पाच शिक्षकांना थेट निलंबित केले, याप्रकरणानंतर गेवराई आणि धारूर येथील मुख्याध्यापकांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आले होते, भ्रष्टाचार प्रकरणी त्यांनी अंजनडोह (ता.धारूर) केंद्राच्या मुख्याध्यापकाला सेवेतून थेट निलंबित केले तर गेवराईच्या मुख्याध्यापकांने ज्या शिक्षिकांचे पैसे हडप केले आहेत, त्या दोन्ही (चोपडे आणि शिंदे) शिक्षीकांना त्यांच्या जीपीएफचे पैसे मुख्याध्यापकास परत करण्यास सीईओंनी भाग पाडले आहे. मागच्या दोन दिवसांपुर्वीच पावणे सात लाख रूपये गेवराई कन्या शाळेतील मुख्याध्यापक दुर्गादास गुंजाळ यांनी परत केले आहेत. तर समग्रच्या सात लाख रूपयातून खरेदी केलेले साहित्यही आता मुख्याध्यापक गुंजाळ शाळेत आणून टाकत असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.
साहित्य खरेदीचे कागदपत्र सादर करण्यास
दिली चार दिवसांची वेळ
शिक्षीकांच्या जीपीएफबरोबरच मुख्याध्यापक गुंजाळ यांनी समग्रचा सात लाख रूपयांचा निधी हडप केला होता. मात्र सीईओंच्या दट्ट्याने आता तो निधीही परत येवू लागला आहे. कारण या निधीतून खरेदी केलेले साहित्य सदर मुख्याध्यापकाने शाळेत आणले असल्याची माहिती मिळत आहे. विशेष हे साहित्य सात लाख रूपयांचे आहे यासंदर्भात कागदपत्र सादर करण्यास सीईओंनी त्या मुख्याध्यापकास चार दिवसांचा वेळ दिला आहे.