सरलेल्या वर्षांत प्रचंड अतिवृष्टी मराठवाडा,विदर्भासह अन्य भागात झाली.सरकारने दहा हजार कोटी रूपये शेतकर्‍यांना जाहिर करून हेक्टरी दहा हजार देण्याची घोषणा केली.मात्र शेतकर्‍यांच्या आड पडून मदतीच्या वाटपात मढ्यावरचं लोणी खाल्याप्रमाणे सत्ताधारी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी मदत निधीवर डल्ला मारला असुन शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष ७५ टक्केच रक्कम दिली.उर्वरीत रक्कम वाटुन घेतल्याचा आरोप भाजपाचे राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला असुन वाटप केलेला मदत निधी अद्यापही शेतकर्‍यांना सरसकट मिळाला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.२५ टक्के रक्कम कशामुळे कपात केली ? याची चौकशी करून तात्काळ उरलेली रक्कम शेतकर्‍यांना वाटप करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आपल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की,ठाकरे सरकारने आम्ही शेतकर्‍यांचे शत्रु आहोत हे जाहिर केलेलं बरं.कारण, सरलेल्या वर्षांत अतिवृष्टीने शेतकर्‍यांच्या संसारावर नांगर फिरला असुन उद्धवस्त झाला आहे.मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरडुन गेल्या.बैल,गायी,शेळ्या,मेंढ्या वाहुन गेल्या.वस्तीच्या वस्ती घरे पडझड झाली.याला सरकारने एक दमडी दिली नाही. खरीप पिकाचे १०० टक्के नुकसान झाले. मराठवाड्यात ५० लाख हेक्टर पिके उद्धवस्त झाली. सरकारने दहा हजार कोटी रूपये जाहिर करून केवळ २८०० रूपायांचा निधी मराठवाड्यासाठी दिला.हेक्टरी दहा हजार रूपये देण्याची घोषणा केली.बागायती क्षेत्रासाठी वाढीव निधी घोषणेत केला पण प्रत्यक्ष क्षेत्र सरसकट त्यांनी कोरडवाहु धरले आणि आश्चर्य म्हणजे शेतकर्‍यांना मदत निधी वाटप करताना घोषणेच्या ७५ टक्के रक्कम दिली.तेही महसुल यंत्रणेने ज्या शेतकर्‍यांची नावे अतिवृष्टी याद्या बनवताना घातली त्यांनाच दिली.पण २५ टक्के रक्कम कपात कशामुळे केली? याचं कोडं अद्याप उकललं नसलं तरी शेतकर्‍यांच्या नावाने आलेल्या पैशावर मराठवाड्यात आणि विदर्भातील पालकमंत्री सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी यांनी डल्ला मारला असुन सदर पैसा वाटून घेतल्याचा आरोप प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला आहे. एक तर अर्धवट मदत का दिली ? आणि पुन्हा २५ टक्के कपात केलेली मदत कधी मिळणार ? वास्तविक पाहता या संपुर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शेतकर्‍यांना जाहिर केलेली मदत तरी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.खरं तर राज्य सरकारने आम्ही शेतकर्‍यांचे शत्रु आहोत हे जाहिर करायला पाहिजे.निसर्ग हा मुळावर उठला आहे. अतिवृष्टीच्या वेदनातून बाहेर पडत नाही तोच कालपासुन मराठवाड्यात गारपिटीचा दणका सुरू झाला असुन रब्बी पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सरकार काही मदत करत नाही. हे आता शेतकर्‍यांच्या लक्षात आलं आहे. अशाही संकटात शेतकर्‍यांची वीज कनेक्शन बंद केली जाते.महावितरण अधिकार्‍यांनी मराठवाड्यात थकबाकीसाठी संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना वेठीस धरले. खरं तर राज्य सरकारने अशा वेळी महावितरणची थकबाकी स्वत: भरली पाहिजे आणि शेतकर्‍यांना अखंडित वीज पुरवठा केला पाहिजे. पण या सरकारला शेतकर्‍यांच्या हितासाठी काहीच देणंघेणं नसल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला.