ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊच नयेत ; प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निवडणुका घ्या,पंकजाताई मुंडे यांनी निवडणूक आयुक्तांची घेतली भेट

मुंबई ।दिनांक १७।
इम्पिरिकल डेटा जमा होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुक व्हावी असे सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे योग्य अर्थाने घ्यायचे असेल तर पूर्वीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे यांनी आज निवडणूक आयुक्त यांच्याकडे केली.
राज्यात सध्या होत असलेल्या नगरपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गावर झालेल्या अन्यायाबाबत पंकजाताई मुंडे यांनी आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आ. आशिष शेलार यांच्यासह राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यु पी एस मदान यांची भेट घेऊन उपरोक्त मागणी केली.
राज्यात सध्या नगरपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्या निवडणूका होत आहेत, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत असून 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणूका फक्त ओपन (खुल्या) च्या जागांसाठी होणार आहेत. ओबीसी राखीव म्हणून ज्या जागा होत्या त्यांचा निवडणूक संदर्भात वेगळा विचार होणार असल्याचेही समजले. महाराष्ट्रात 105 नगरपंचायतच्या निवडणूका हया ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत, म्हणजे याचा अर्थ असा निघतो की, एससी, एसटी सोडून ज्या जागा आहेत त्या सर्वांसाठी खुल्या आहेत. आता ज्या निवडणुका होत आहे तो अध्यादेश जो ओबीसी आरक्षण देत आहे त्यानुसार जाहीर झाल्या असल्याने त्या अध्यादेशावर विश्वास ठेवून ओबीसींनी बहुतांश ओबीसींच्या जागेवर नामनिर्देशन केले आहेत. म्हणजे एससी, एसटी च्या जागा सोडून बाकीच्या जागा जर ओपन असतील तर त्या ओपनच्या जागांवर ओबीसींना फाॅर्म भरण्याची संधी मिळाली पाहिजे होती. फक्त त्या जागांच्या निवडणूका घेऊन बाकीच्या जागा आपण ओपन करताना समान न्यायाचे तत्व दुर्लक्षित होते असे वाटते. हा ओबीसींवर अतिघोर अन्याय आहे. इम्पिरिकल डेटा जमा होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाशिवाय शिवाय निवडणुक व्हावी असे सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे योग्य अर्थाने घ्यायचे असेल तर पूर्वीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा निवडणुक लावावी अशी मागणी करत हे समान न्यायाच्या तत्त्वाला अनुसरून होईल असे पंकजाताई मुंडे निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
••••