बीड ( प्रतिनिधी ) बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात असते. या बँकेत नुकत्याच झालेल्या चौकशीमध्ये पिक विम्याच्या रकमेमध्ये साडेतीन कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. बँकेचे नुकसान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ बँके बाहेर काढा आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा अशी मागणी अँड. देशमुख यांनी केली असून याच बरोबर जे दोषी आहेत, त्यांना उच्च पदावर का बसवले, असा सवाल त्यांनी प्रशासकीय मंडळाला विचारला आहे. प्रशासकीय मंडळ अद्यापही उत्तर देत नसल्याची माहिती जनआंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे. जिल्हा बँकेत गेल्या काही वर्षांपूर्वी शेतकऱ्याकडून पिक विमा रकमेचा हप्ता भरून घेण्यात आला होता. साडेतीन कोटी रुपयांची ही रक्कम शेतकऱ्याकडून बँकेत जमा करून घेण्यात आली. मात्र ती विमा कंपनीला पाठवली नाही. या नंतर या शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी आवाज उठवला. आम्ही पत्रव्यवहार केला आणि तक्रार केल्यानंतर यात चौकशी झाली. श्री. खंडाईत नामक अधिकाऱ्याने केलेल्या चौकशीमध्ये साडेतीन कोटी रुपयांची लूट झाल्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र शासनाने हा प्रकार दडपण्यासाठी काही लोकांच्या आग्रहाखातर हे चौकशीचे आदेश दिले. आता चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवाल दाखल करून पंधरा दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. कर्मचाऱ्यांना दोषी धरण्यात आले आहे. मात्र प्रशासकीय मंडळ अजूनही गप्प आहे. दरम्यान आम्हाला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार आता या सर्व गैरप्रकाराला दोषी असलेल्या संचालकांना निर्दोष मुक्त केले असून केवळ कर्मचाऱ्यांना दोषी धरण्यात आल्याचे समजले आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांकडून झालेली ही बाब संचालकांना वाचवणारी आहे. ज्यांच्याकडे चौकशी होती ते अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर देखील त्यांच्याकडे चौकशी ठेवण्यात आल्याने असा प्रकार झालेला आहे. सेवेत असणाऱ्या अधिकार्याकडून चौकशी असती तर त्याने असा प्रकार केला नसता. साडेतीन कोटींच्या या गैरप्रकारात बँकेच्या रकमेची लूट झाली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना वाटप करून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. शेतकर्यांकडून घेतलेला हप्ता विमा कंपनीला न पाठवता बँकेने स्वतः ही रक्कम वापरली आहे. सर्रास झालेली फसवणूक शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारी होती. तरीही बँकेचे संचालक आणि बाहेरून बँकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवणारे सर्व झोपा काढत होते. यावरून जिल्हा बँक चालवणाऱ्यांना शेतकऱ्यांची तळमळ किती आहे ? हे अधिक स्पष्ट दिसते. आता एक तर या सर्व दोषी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांना घरचा रस्ता दाखवा. तसेच दोषी असतानाही उच्च पदावर घेतले आहे, त्यांना तात्काळ मुख्य शाखेतून तात्काळ बाहेर काढा. त्याच प्रमाणे संचालकांना नव्या चौकशी अहवालात निर्दोष ठरवले असल्याने सेवेत कायम असलेल्या अधिकारी कडे या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी चालू करण्यात यावी. अन्यथा प्रशासकीय मंडळाच्या विरोधात आम्हाला चौकशीची मागणी करावी लागेल, असेही अँड. देशमुख यांनी म्हटले आहे.
जिल्हा बँकेतील पिक विम्यात साडेतीन कोटींचा घोटाळा, सोळा कर्मचाऱ्यांवर ठपका
