दिल्ली, दि. 7 (लोकाशा न्यूज) : राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित होण्यास महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप भाजपच्या खासदार प्रीतमताई मुंडे यांनी केला आहे. मंगळवारी खा. प्रीतमताई मुंडे यांनी लोकसभेत ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. इम्पेरिकल डाटाचे कारण देत केवळ केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचे काम राज्यातील आघाडी सरकार करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणात दाखविलेली उदासिनता, एससी आणि एसटींच्या पदोन्नती आरक्षणामधील निष्काळजीपणावरही यावेळी खा. मुंडेंनी संसदेत प्रहार केला आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकिय आरक्षणाला स्थगिती दिली, म्हणजेच राज्य सरकारने काढलेला अद्यादेश पुढील सुनावनीपर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. याला एकमेव राज्य सरकारच खर्‍या अर्थाने जबाबदार आहे. ओबीसी आरक्षणाबरोबरच राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत असलेली उदासिनता, एससी आणि एसटींच्या पद्दोन्नती आरक्षणामधील निष्काळजीपणावरही खा. प्रीतमताई मुंडे यांनी संसदेत प्रहार केला आहे. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाह दिनादिवशी ओबीसींच्या आरक्षणाबाबतीचा निर्णय येतो ही अत्यंत खेदाची आणि शर्मेची बाब आहे. ओबीसींचे आरक्षण स्थगित झाल्यामुळे निवडणूका पुढे ढकलल्या पाहिजेत, विशेष म्हणजे निवडणूका पुढे ढकलल्या म्हणजे झाले तर एवढ्यावरच न थांबता ओबीसींचे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीत कसे टिकेल याचा विचार राज्य सरकारने करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळेच याकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, केवळ केंद्राकडे बोट दाखवून आपले अपयश लपवू नये, 1962 साली पंचायत राज सुधारणा विधेयक आले तर 1994 मध्ये मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणाही करण्यात आली. वास्तविकत: ओबीसींचा राजकिय आरक्षणाचा निर्णय हा घटनात्मक नसून तो राज्य सरकारने घेतलेला वैधानिक निर्णय आहे. कारण हा घटनात्मक निर्णय असता तर आज लोकसभेच्या निवडणूकीतही ओबीसींना आरक्षण मिळाले असते. ओबीसींच्या जनगणेचा अहवाल केंद्र देत नाही असे म्हणून राज्य सरकारने वेळ घालवू नये, स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आजवर ओबीसी जनगणनेचा अहवाल एकही वेळा जाहीर झाला नाही,तरी देखील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम होते.यामागे राज्यकर्त्यांची मानसिकता महत्वाची होती.त्यामुळे ईम्पीरीकल डाटासाठी वारंवार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे चुकीचे आहे. त्यामुळेच राज्यकर्त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाकडे आता गांभीर्यानेच पहावे, सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करावा आणि ओबीसींचे आरक्षण टिकवावे, कारण ओबीसींचे आरक्षण टिकवणे ही काळाजी गरज आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्देश देताना आदेशात ज्या सूचना केल्या आहेत त्याची देखील पाहणी करण्याची आवश्यक आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन करण्यात सांगितले होते,त्यामुळे याविषयात केंद्र सरकारचा काहीही संबंध येत नसल्याचे त्या म्हणाल्या.
आरक्षणासाठी राज्यकर्त्यांची मानसिकता महत्वाची
येणार्‍या काळात राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरावा. मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण टिकवणे काळाची गरज असून याविषयी राज्य सरकारने अधिक गांभीर्याने लक्ष देऊन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी जलदगतीने प्रयत्न करावेत अशी मागणी खा.प्रितमताई मुंडे यांनी केली.