मुंबई: एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे आणि अन्य काही मागण्यांसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन (ST Strike) सुरू आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर हजारो कर्मचारी ठाकरे सरकारविरोधात आंदोलन करत आहेत. मात्र, सरकारकडून कोणीही या आंदोलकांशी चर्चा करायला आलेले नाहीत. यावरून महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. यातच आता राज्य सरकार एसटी संपाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये शरद पवार यांनी अनिल परब यांना काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या असून, यावरून एसटी संपाबाबत तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ शकेल, असे सांगितले जात आहे.
शरद पवार यांनी केल्या महत्त्वाच्या सूचना
शरद पवार यांनी अनिल परब यांना, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही. तर, एसटी कर्मचाऱ्यांना घसघशीत पगारवाढ द्यावी, असा सल्ला दिल्याची माहिती मिळाली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तातडीने तोडगा काढा. एसटी कर्मचाऱ्यांना घसघशीत पगारवाढ द्या. पगारवाढ देताना अगदी कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचारी ते वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळावा. पगारवाढीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर जो आर्थिक ताण पडेल, त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी वर्षभराची तरतूद करावी. आर्थिक भार सोसावा लागेल तरी चालेल पण भरघोस पगारवाढ द्या. या महत्त्वाच्या सूचना शरद पवार यांनी अनिल परब यांना दिल्याचे सांगितले जात आहे.
५ ते १० हजारांची घसघशीत पगारवाढ मिळणार?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि एसटी महामंडळाचे प्रयत्न सुरू आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप संपुष्टात यावा यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकार, महामंडळाने हा तोडगा स्वीकारल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५ ते १० हजार रुपयांची वाढ होऊ शकते, अशी शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, शरद पवार आणि अनिल परब यांच्यात झालेल्या बैठकीवेळी एसटी महामंडळाचे अधिकारीही होते. या बैठकीत एसटी कर्मचारी आणि इतर राज्यातील परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे सादरीकरण करण्यात आले. गुजरातमधील एसटी कर्मचाऱ्यांना सर्वांत कमी पगार आहे. तर, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार जवळपास सारखाच आहे. मध्य प्रदेशमधील कर्मचाऱ्यांचा पगार महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक आहे, असे सांगितले गेले.