बीड, दि. 17 (लोकाशा न्यूज) : सरकारने ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना उपाशी मरायचे ठरविले आहे का? असाच प्रश्न आता निर्माण होत आहे. कारण यावर्षी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना हंगामी वसतिगृहामार्फत जेवनासाठी दिल्या जाणार्या निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. मागच्या वर्षी एका विद्यार्थ्यासाठी दिवसाला 47 रूपये दिले जात होते, यावर्षी मात्र एका विद्यार्थ्यामागे 33 रूपयेच दिले जाणार आहेत. यामुळे हंगामी वसतिगृहातील विद्यार्थ्याचे जगणे मुश्किल होणार आहे.
बीड जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांची संख्या मोठी आहे. त्यानुसार हे कामगार दरवर्षी जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याबाहेर ऊसतोडणीसाठी जातात, ते कारखान्यावर गेल्यानंतर त्यांच्या मुलांच्या जेवनाची सोय व्हावी, यासाठी दरवर्षी हंगामी वसतिगृह सुरू केले जातात, यापुर्वी या वसतिगृहामार्फत राज्य शासन एका विद्यार्थ्याला एका दिवसातील जेवनासाठी 47 रूपये (सहा महिण्यासाठी 8500 रूपये) देते होते, यावर्षी मात्र राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने ऊसतोड कामगारांचा मोठा घातच केला आहे, कामगारांच्या मुलांना सरकारला उपाशी मरायचे आहे का? असा प्रश्न आता सरकारच्या अन्यायकारी निर्णयामुळे निर्माण होत आहे. कारण यावर्षी एका विद्यार्थ्याला दिवसाच्या जेवनासाठी 33 रूपये (सहा महिण्यासाठी 6000 रूपये) दिले जाणार आहेत. जवळपास एका दिवसाचे 14 रूपये सरकारने कपात केले आहेत. एका बाजूने महागाई वाढली म्हणून केंद्र सरकारवर टिका करायची तर दुसर्या बाजूने ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या ताटात अशी माती कालवायची, राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक असून सरकारला याचे पाप लागल्याशिवाय राहणार नाही.
राज्याला महागाई फक्त केंद्रावर
टिका करण्यापुरती दिसते का?
प्रचंड प्रमाणात महागाई वाढली असल्याचे सांगत राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी, त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी आणि पदाधिकार्यांनी सातत्याने केंद्र सरकारवर जहरी टिका केली, त्यांनी थेट पंतप्रधानांनाही नावे ठेवली, राज्य सरकारला फक्त केंद्रावर टिका करण्यापुरती महागाई दिसते का? ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांच्या निधीत कपात करताना राज्य सरकारला महागाई का दिसली नाही, त्यावेळी राज्य सरकारच्या डोळ्यात ‘कुसळं’ गेली होती का? याचे पाप राज्य सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही.
बीड जिल्ह्यात 28 हजार विद्यार्थ्यांसाठी
348 वसतिगृहांना मंजूरी