मुंबई – संविधानानं राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यापालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे’अस म्हणत न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या याचिकेबाबत निकाल दिला .

‘राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत’ असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरून हायकोर्टाने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये समन्वय असायला हवा निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलं आहे. राज्यपाल नियक्त 12 आमदारांच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवू शकत नाही असही न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यासाठी बाधिल नाहीत, त्यामुळे कोर्ट त्यांना आदेश देऊ शकत नाही असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री राज्यपालांमध्ये समन्वय हवा आणि राज्यपालांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं असे हायकोर्टाने म्हटंल आहे.

राज्यपालांविरोधात कोर्टात जायला लागतं हे दुर्दैव. घटनेनुसार काम करण्यासाठी कोर्टात जावं लागतंय अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली. तर नऊ महिन्यानंतरही यावर राज्यपालांकडून निर्णय नाही. हायकोर्टात सुनावणीनंतर आज हायकोर्टाने निकाल दिलाय. राज्यपालावर कोणतेही बंधन नाही असं केंद्राने म्हटलं आहे. मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर राज्यपाल त्याला फेटाळू शकत नाही. त्यामुळे अनिश्चित काळासाठी असं प्रलंबित ठेवणं योग्य नसल्याचं राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे.