कोरोना महामारीच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळे इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. इयत्ता 11 वीत प्रवेश घेण्यासाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, त्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने 11 वी प्रवेशासाठीची ही सीईटी रद्द केली आहे.
इयत्ता दहावीच्या गुणांच्या आधारावर मुलांना अकरावीसाठी प्रवेश द्या. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेशी खेळ करता येणार नाही, प्रवेश प्रक्रिया बदलता येणार नाही. अशाप्रकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
इयत्ता 11 वीत प्रवेश देण्यासाठी सीईटी घेण्यापेक्षा इयत्ता 10 वीच्या गुणांच्या आधारावरच प्रवेश द्या असे सक्त निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोनाच्या काळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे मुलांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यामुळेच न्यायालयाला याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा लागला, असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, येत्या सहा आठवड्यात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही यावेळी न्यायालयाने दिले आहेत.राज्य सरकारने 11 वी प्रवेशासाठी सीईटी घेण्यासंदर्भांत 25 मे रोजी अध्यादेश काढला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने याच अध्यादेशाला रद्द केले आहे. सुनावणीदरम्यान, आधीच प्रवेश रखडलेले असल्यामुळे मुलांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान असून वर्ष वाया गेले आहे. त्यामुळे आम्ही निर्णयाला स्थगिती देत लांबवणार नाही असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
या निर्णयावर राज्य शिक्षणमंत्री काय म्हणाले?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राज्य शिक्षणमंत्री बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, निकाल अजून आमच्याजवळ आलेला नाही. उच्च न्यायालयाने कोणत्या मुद्द्यावर निकाल नाकारला हे आमच्याजवळ आलं, की त्याचा आढावा घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ असं त्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.
सीईटीसाठी 11 लाख अर्ज
राज्य मंडळातर्फे इयत्ता 11 वीची सीईटी परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. दरम्यान, या परीक्षेसाठी राज्यभरातून 11 लाख विद्यार्थांनी अर्ज केले होते. यामध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), कौन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स (सीआयएससीई) आदी मंडळांच्या 36 हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली होती.