21 दिवस सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ आणि निषेधा दरम्यान केंद्र सरकारला पहिल्यांदाच विरोधकांचा पाठिंबा मिळाला आहे. राज्यघटनेचे 127 वे सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाबाबत सरकारसोबत असल्याचे म्हटले आहे. ही दुरुस्ती लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्याला त्यांच्या इच्छेनुसार ओबीसीच्या लिस्टमध्ये आपल्या मर्जीने जातींची यादी करण्याचा अधिकार मिळेल.
लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर झाली. लिमिटेड लाइबिलिटी पाटर्नरशिप बिल, 2021;डिपॉझिट इंश्योरंस अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) विधेयक, 2021 आणि कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ट ट्राइब्स) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पारित करण्यात आले.
गेल्या तीन आठवड्यांत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजात प्रचंड गदारोळ झाला आहे. चौथ्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी देखील गदारोळ सुरूच आहे. हेरगिरी घोटाळा, तीन नवीन कृषी कायदे आणि महागाईच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष गोंधळ घालत आहेत. ते या मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी करत आहेत, तर सरकार म्हणते की विरोधकांना संसदेचे कामकाज होऊ द्यायचे नाही.
पेगासस आणि शेतकरी आंदोलनावर सभागृहात स्थगन प्रस्ताव
कॉंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत पेगासस प्रोजेक्टवर चर्चेसाठी स्थगन प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याचवेळी, काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी राज्यसभेत सस्पेंशन ऑफ बिझनेस नोटिस दिली.
राज्यसभेत आज 4 विधेयके आणण्याची तयारी
राज्यसभेत आज 4 विधेयके आणली जातील, जी लोकसभेने आधीच मंजूर केली आहेत. यामध्ये एप्रोपिएशन बिल तीन आणि चार आधीचा खर्च पास करण्यासाठी आहेत. या व्यतिरिक्त, न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक आणि सामान्य विमा विधेयक देखील सूचीबद्ध आहेत.
राज्यसभेत तिसऱ्या आठवड्यात 8 विधेयके मंजूर झाली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्यात राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळादरम्यान 8 विधेयके मंजूर करण्यात आली. यामुळे सभागृहाचे कामकाज वाढले. दुसऱ्या आठवड्यात ते 13.70% वरून 24.20% वर गेले. 19 जुलै रोजी सुरू झालेल्या सत्राच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वाधिक 32.20%कामगिरी झाली होती. तिसऱ्या आठवड्यात गोंधळामुळे 21 तास, 36 मिनिटे वाया गेली.
चर्चेविनाच विधेयक मंजूर
दोन्ही सभागृहात झालेल्या गदारोळामुळे अनेक विधेयके चर्चेविना मंजूर झाली. निरोगी लोकशाहीसाठी हे चांगले नाही. सभागृह अध्यक्षांनीही वारंवार खासदारांना याची आठवण करून दिली, पण त्याचा काही विशेष परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. काही विरोधी नेत्यांनीही या पद्धतीला विरोध केला.
पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात 18 तासच झाले कामकाज
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात दोन्ही सभागृह केवळ 18 तास काम होऊ शकले, जे 107 तास असायला हवे होते. लोकसभेत 7 तास आणि राज्यसभेत 11 तास कामकाज झाले. काम न केल्यामुळे करदात्यांना 133 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान सहन करावे लागले आहे.