मराठा आरक्षणासंदर्भात 5 मे रोजी निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले होते. यानंतर राज्यात मराठा बांधवांचा आक्रोश पाहायला मिळाला. दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आली होती होती. पण ती याचिका देखील फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाहीच असेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
अशोक चव्हाण म्हणाले… संसदेच्या 102 व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरूस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे. मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी कितीही राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पूनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.