औरंगाबाद, दि. 30 (लोकाशा न्यूज) : कोरोना संकटात कृषी व महसूल विभागाच्या मदतीने विमा कंपन्यांनी फिक्सिंग करून आपल्या मर्जीप्रमाणे पिक कापणी अहवाल बनवले. नाममात्र शेतकर्‍यांना 1 हजार कोटी रुपये नुकसान भरपाई देऊन 4 हजार 800 कोटी रुपये निव्वळ नफा कमावला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषी कारवाई करावी, अशी मागणी राज्य महसूल मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी खरीप आढावा बैठकीत केली. तर कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी हे सर्व प्रकरण अतिशय गंभीर असून राज्य कृषी सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च समिती गठीत करून सखोल चौकशीचे आदेश दिले. दोषी अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचेही पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
रविवारी (30 मे) जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषिमंत्री भुसे यांच्या उपस्थित औरंगाबाद कृषी विभागातील औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्याची खरीप आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीला फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, महसूल राज्य मंत्री अब्दूल सत्तार, आमदार अंबादास दानवे, सतीश चव्हाण, जिल्हाधिकारी, कृषी सहसंचालक दिनकर जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठक 20 मे रोजी झाली. तसेच औरंगाबाद व लातूर कृषी विभागाची आढावा बैठक कोरोनामुळे राहून गेले होती. त्यामुळे आज बैठक बोलावल्याची भुसेंनी स्पष्ट केले. कृषिमंत्री आढावा बैठक घेणार असल्याने तिन्ही जिल्ह्यांच्या अधिकार्‍यांना अहवाल सादर करणे, प्रश्नांची उत्तरे देणे अनिवार्य असते. तिन्ही जिल्ह्यांत बी बियाणे व खतांचा तुटवडायुक्त अहवाल पाहूण भुसे यांनी कृषी अधिकार्‍यांना चांगलेच झापले. ऐन वेळी टंचाई झाली तर काय करणार? याचे उत्तर त्यांना नीट देता आले नाही. पीक पॅटर्न बदलल्याने खतांची मागणी वाढली असे कसेबसे उत्तर देऊन अधिकार्‍यांनी बचावाचा प्रयत्न केला. तर भुसे यांनी तातडीने वेळेत नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. एका दिवसांत 100 मिमी पेक्षा अधिक पाऊस पडलेला आहे. अतिवृष्टीने पिकांची माती केली. याची कृषी विभाग व महसूल, विमा कंपन्यांनी नोंद घेतलेली आहे. सरकारने काही प्रमाणात का होत नाही नुकसान भरपाई दिली. पण नंतर कोरोना संसर्ग वाढला. सभा बैठका घेता आले नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांनी पिक कापणी अहवालात गडबड करून नुकसान दाखवले नाही. अतिवृष्टीनंतर पिक कापणी, आणेवारी दोन अहवालात मोठी तफावत आहे. कृषी व महसूल विभागाच्या मदतीने विमा कंपन्यांनी 4 हजार 800 रुपये निव्वळ नफा कमावला असून शेतकर्‍यांना नाममात्र 1 हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देऊन बोळवण केली. पंतप्रधान पिक विमा योजनेतून वंचित राहिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य कृषी सचिव यांच्या नेतृत्वात आठ दिवसांत समिती स्थापन करून अहवाल सादर करतील. दोषी कृषी अधिकारी, महसूल अधिकार आणि कंपन्याचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे दादा भुसे यांनी जाहीर केले. पंतप्रधान पिक विमा योजना खूपच क्लिष्ट असून यातील नियम व अटीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वीच अहवाल पाठवलेला आहे. केंद्रिय कृषिमंत्री तोमर, केंद्रिय राज्य कृषिमंत्री, केंद्रिय कृषी सचिव यांची भेट घेऊन निवेदन प्रस्ताव दिला आहे. त्याचे उत्तर आत आले असून ते अभ्यास करत असल्याचे कळवले आहे. यात सुधारणा होणे नितांत गरजेचे असल्याचे भुसे म्हणाले.
सोयाबीन बियाणे व युरिया खताचा सध्या तुटवडा आहे. पण नियोजन केले जाईल. बी बियाणे खते कमी पडू देणार नाही. डिएपीसह आदी रासायनिक खतांच्या किमती कमी झालेल्या आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांनी दरवाढ झालेल्या दराने खते खरेदी केले असतील तर त्यांना तफावतीची रक्कम परत मिळावी म्हणून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल. तसेच किमती कमी केल्यानंतरही जे विक्रेते जादा दराने, लिंकिंग करून खत बियाणे विक्री करतील त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान
बीड जिल्ह्यात 80/110 या प्रमाणे पिक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. कंपन्यांना नफा झाला तर कॅपिंग लावणे आणि तोटा झाला तर राज्य सरकार त्याची जबाबदारी घेते. 100 कोटी प्रिमियम आले व नुकसान दीडशे कोटी देयायचे असेल तर कंपन्या 110 कोटी आणि राज्य सरकार 40 कोटी मिळून ही तरतूद करण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात पिक विमा राबवण्याची परवानगी केंद्राकडे मागतल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
न्यायालयात याचिका दाखल करणार
तर राज्य महसूल मंत्री सत्तारांनी आठ दिवसांत चौकशी होऊन वंचित शेतकर्‍यांना विमा मिळण्याबाबत ठोस पाऊले उचलले जावेत. दोषी ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तालुका अधिकारी, तलाठी व तहसिलदार यांच्यावर कारवाई व्हावी, अन्यथा आठ दिवसांत न्यायालयात दाद मागणार व रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.