अंबाजोगाई (वार्ताहर)
तब्बल १४ हजार ७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यावधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आहे.यासाठी प्रयत्न केल्याचा कांगावा करून त्याचे श्रेय घेण्याची धडपड न करता,आता महाराष्ट्रातील लाखो शेतक-यांना राज्य सरकारने खत सुलभतेने उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करावी,तसेच शेतक-यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रूपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी गुरूवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये फॉस्फरिक ॲसिड,अमोनिया आदींच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने खतांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा मोठा फटका देशभरातील शेतक-यांना बसणार हे ओळखून गेल्याच आठवड्यात मोदी सरकारने त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या होत्या.हे लक्षात घेऊन जाणते नेते म्हणविणा-या काहींनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली.पण,त्याआधीच अनुदानाचा निर्णय झाल्याने त्यांची श्रेयाची संधी हुकली आहे.त्यामुळे आता या नेत्यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतक-यांना शेतीच्या पावसाळा पूर्व मशागतीसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट अनुदान मिळवून द्यावे व प्रत्येक गरजू शेतक-यापर्यंत खत वितरण होईल याची जबाबदारी घ्यावी असे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.मागील काही वर्षांत खतांच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असताना,काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतक-यांना खत दरवाढी पासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते.पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.आता राज्य सरकारने शेतक-यांसाठी दहा हजारांचे रोख अनुदान जाहीर करावे.दरवर्षी काळाबाजार,साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतक-यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही.गेल्यावर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता.तशी वेळ येऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतक-यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला असून त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतक-यांस झाला आहे.आता खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतक-यांच्या शिरावरील भार हलका केला आहे.आता शेतक-यांना वेळेत,गरजेएवढे खत मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.राज्यातील शेतक-यांस खरीप हंगामातील शेती विषयक कामांसाठी दहा हजारांचे अनुदान त्वरित वितरित करावे,शेतक-यांस पीक कर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी आणि खताचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा तातडीने उभी करावी अशा मागण्या या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे भाजपा पक्ष प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.