आता त्या रुग्णांना गृह विलगीकरणाऐवजी रहावे लागणार संस्थात्मक विलगीकरणात, जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी आदेश केले जारी, ग्रामस्तरावर समिति गठित

बीड, राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हीड १ ९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८ ९ ७ दिनांक १३.०३.२०२० पासून लागू करून खंड 2 , ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे . त्याअन्वये जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात ( कोव्हीड १ ९ ) वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्यांच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत . आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने कोरोना विषाणूची उद्भवणाऱ्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण यासाठी महाराष्ट्र ( कोव्हीड १ ९ ) उपाय योजना नियम 2020 मधील नियम 3 नुसार सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना घोषित केलेले आहे व त्यांना कार्यक्षेत्रातील ( कोव्हीड १ ९ ) वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी ते सक्षम असतील असे जाहीर केले आहे . त्याअर्थी रविंद्र जगताप , जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , बीड यांनी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून साथरोग प्रतिबंध कायदा 1897 अन्वये निर्गमीत करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली मधील तरतूदी नुसार आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या अधिन राहून त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील कोरोना चाचणी पॉझीटिव्ह आलेल्या व गृह विलगीकरणासाठी पात्र असणाऱ्या ( तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी प्रमाणित केलेल्या ) रुग्णांना गृह विलगीकरणा ऐवजी संस्थात्मक विलगीकरण करणेबाबत याद्वारे आदेशीत केले असून ग्रामीण भागात संरपंच यांचे अध्यक्षतेखाली संस्थात्मक विलगीकरणाबाबत खात्री करणे व कामकाज पाहण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर समिती गठीत केली आहे . ग्रामस्तरावरील संस्थात्मक विलगीकरण समितीत सरपंच अध्यक्ष, अंगणवाडी सेविका सदस्य, आशा वर्कर सदस्य, पोलीस पाटील सदस्य, ग्रामसेवक सदस्य सचिव असणार आहेत, या समितीने त्यांचे गावामध्ये कोरोना चाचणी पॉझीटिव्ह आलेल्या व गृह विलगीकरणासाठी योग्य असलेल्या रुग्णांना गावातील शाळा , शासकीय इमारती यामध्ये संस्थात्मक विलगीकरण करणेबाबत दक्षता घ्यावी . सदर विलगीकरण स्थळी पाणी व लाईटची व्यवस्था करावी . तसेच संस्थात्मक विलगीकरणामध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांची जेवणाची व्यवस्था ही रुग्णांच्या घरातूनच करण्यात यावी , यासाठी डिस्पोजेबल ( एकदा वापरुन विल्हेवाट लावण्यासारखे ) डबा / थैलीचा वापर करावा . संस्थात्मक विलगीकरणस्थळी देखरेखीसाठी ग्रामपंचायती मार्फत चोवीस तास कर्मचारी / स्वयंसेवक नेमावा . वरील प्रमाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामस्तरावर गठीत समितीने गावातील कोरोना चाचणी पॉझीटिव्ह आलेल्या व गृह विलगीकरणास पात्र असलेल्या सर्व रुग्णांना संस्थात्मक विलगीकरणामध्ये दाखल करणेबाबत दक्षता घेण्यासाठी वरिल ग्रामस्तरावील समितीस याद्वारे आदेशीत करण्यात येत आहे . सदर आदेशाची अंमलबजावणी व्यवस्थितरित्या होत आहे किंवा कसे या बाबत संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार , गटविकास अधिकारी , तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी वेळोवेळी स्वत : खात्री करावी . उपरोक्त आदेशाची अवज्ञा करणा – या कोणतीही व्यक्ती , संस्था , अथवा समूह यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ५१ तसेच भारतीय दंडसंहिता १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे समजण्यात येईल आणि पुढील कार्यवाही करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी . सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी . सदरचे आदेश दि .19.05.2021 रोजी माझ्या सहिनिशी देण्यात येत आहे . या आदेशान्वये जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या समित्या तात्काळ स्थापन होतील व त्यांना नेमूण दिलेले कामकाज सुरु केलेबाबतचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.बीड यांचे मार्फत या कार्यालयास सादर विनाविलंब सादर करावा, असे जिल्ह्याधिकारी रविन्द्र जगताप यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.