बीड (प्रतिनिधी )कोरोना विषाणूचा प्रदुर्भव महाराष्ट्रासह देशात अधिक झपाट्यानं पसरु लागला आहे. याचे थेट परिणाम जनमानसावर झाले आहेत . यात पालकवर्ग देखील आर्थिक संकटात सापडला आहे. शाळा सुरू करण्यास एक वर्षाहून अधिक काळापासून निर्बंध आणण्यात आले आहेत . परंतु शाळांनी शासनाच्या निर्णयानुसार ऑनलाईन वर्ग सुरु ठेवत विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष पूर्ण केले आहे . याच धर्तीवर आता शाळां नी विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या फी मध्ये कपात करावी अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या आहेत.
गत वर्षीचा अर्ध्या पेक्षा अधिक काळ हा लॉक डाऊन मध्ये गेला आहे. यात सर्व जनमाणसांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. काहींना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या तर काहींचा रोजगार गेला जे कामावर जात होते त्यांना अर्धा पगारावर काम करावे लागेल. या मुळे सर्वांचे आर्थिक चक्र बिघडले यात मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा भागवावा असा मोठा यक्षप्रश्न पालकांसमोर उभा राहिला शासन नियमाप्रमाणे शाळांनी ऑनलाइन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे असे निर्देश देण्यात आले शाळांनी शासन निर्णयाप्रमाणे ऑनलाइन शिक्षण दिले परंतु नियमित फी अकरणीत विद्यार्थी फिजिकली आठ तास शाळेत उपस्थित असायचे या मुळे शाळेला वीज, साफसफाई, पाणी,साप्ताहिक व मासिक चाचण्या यांच्यासह इतर अनेक गोष्टींसाठी खर्च लागत होता. मात्र ऑनलाईन शिक्षणा मुळे शाळांचा हा खर्च वाचला आहे. ऑनलाईन शिक्षणावेळी शाळांनी सर्व विषयांच्या तासिका देखील घेतल्या नाहीत यातच काही शाळांनी आपल्या शाळेचा स्टाफ देखील कमी केला आहे. तर काही शाळांनी आहे त्या स्टाफला अर्धा पगार देण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाच्या मोबदल्यात नियमित ठरवून दिलेली फी का भरावी या संदर्भात पालकांन मधून नाराजी व्यक्त होत होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी अशा सूचना करत ऑनलाईन वर्ग सुरु असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं असे सर्वोच्च न्यायालय म्हंटले आहे. या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळनार असल्याचे मत शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.
सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय म्हणालं?
कायद्यानुसार नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या परिस्थितीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना न देता आलेल्या सुविधांसाठी शालेय व्यवस्थापन त्यांच्याकडून फी आकारू शकत नाही. अशी परिस्थिती असतानाही व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांच्या नावे फी ची मागणी करणं म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचं संपूर्ण लक्ष हे गुंतवणूक आणि व्यावसायिकरणावर असल्याची बाब अधोरेखित करते. 2020- 21 या शैक्षणिक वर्षादरम्यान, संपूर्ण टाळेबंदी च्या निर्णयामुळे शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत . यामुळे शाळांचे अनेक गोष्टींवर खर्च होणारे पैसे वाचवले आहेत, अशा निरिक्षणाची नोंद न्यायालयात खंडपीठाकडून करण्यात आली. याशिवाय विद्यार्थ्यांनी फी दिली नसल्यास त्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून रोखू नये, असे निर्देश देखील दिले आहेत. तर, विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील राखून ठेवू नये, असाही आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या बेंचं 128 पानांचं निकालपत्र जाहीर करताना 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील फी भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना 6 वेगवेगळ्या टप्प्यात फी भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असा आदेश दिला आहे.